Manmohan Bhatt

विधायकगणों द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं रखी जा रही हैं, उनका अधिकारी शीघ्रता से समाधान करें। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि सामान्य प्रक्रिया के तहत चलने वाले कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो, उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में क्षेत्रों की छोटी समस्याएं न आयें, इनका निदान जिलाधिकारी जनपद स्तर पर यथाशीघ्र करें। विधायकगणों द्वारा अपनी विधानसभा क्षेत्रों के जो कार्य प्राथमिकता पर रखे गये हैं, उनमें अनावश्यक विलंब न हो। यह निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में टिहरी लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं के गतिमान कार्यों एवं विकासपरक योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिये।

जन समस्याओं का शीघ्रता से हो समाधान।

योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर दिया जाए ध्यान- मुख्यमंत्री

विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों की होगी तीन माह में समीक्षा

विभागीय सचिव करें समय पर समीक्षा: सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा विधानसभाओं की समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनके समाधान के लिए विभिन्न विभागों द्वारा क्या आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, इसकी भी नियमित समीक्षा की जाए। जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। विभागीय सचिव विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए अपने विभागों की नियमित समीक्षा करें। जनपदों के प्रभावी सचिव भी नियमित रूप से जनपदों में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें।

हर तीन महीने में होनी चाहिए समीक्षा

उन्होंने कहा कि विधानसभाओं के विकास कार्यों की समीक्षाएं प्रत्येक तीन माह में की जायेंगी। अभी जो बैठक हो रही है, इनमें विधायकगणों द्वारा अपनी विधानसभा क्षेत्रों की जो समस्याएं रखी गई है, उनके समाधान के लिए किये गये प्रयासों की भी अगली बैठक में समीक्षा की जायेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड में बागवानी, कृषि, पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए और तेजी से कार्य किये जाएं। स्थानीय स्तर पर लोगों को स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध होने से पलायन भी रूकेगा।

एप्पल और कीवी मिशन का काम हो तेज

एप्पल एवं कीवी मिशन के तहत भी तेजी से कार्य किये जाएं। किसानों को बागवानी और खेती के लिए उन्नत किस्म के बीज और पौध की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। राज्य की आर्थिकी को तेजी से बढ़ावा देने के लिए और प्रयासों की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये की आगामी ग्रीष्म काल के दृष्टिगत पेयजल आपूर्ति की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। बैठक में विधाकगणों द्वारा सड़कों के निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने, बाढ़ सुरक्षा के कार्य, पेयजल की समस्या, कूड़ा निस्तारण की समस्या, ड्रेनेज एवं सीवरेज की समस्या से अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकगणों द्वारा जो भी जन समस्याएं रखी गई हैं, उनका हर संभव समाधान किया जायेगा।

कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय। गौला, नंधौर और कोसी में ट्रांसपोर्टर की मांग पर बढ़ाए गए फिटनेस चार्जेस को अगले 1 साल के लिए स्थगित किया गया है। एक साल के बाद बढ़े हुए चार्जेज लगेंगे।इस संबध में पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन दिए गए थे जिसे आज कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई।

नक्शा पास करवाना हुआ आसान

राज्य सरकार द्वारा सरलीकारण की दिशा में उठाए गए कदम के अंतर्गत आवास विभाग के तहत यदि किसी को अप्रूव्ड लेआउट एरिया में एकल घर बनाना हो तो वह सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर घर का नक्शा विकास प्राधिकरण में जमा कराएगा। 7 दिन में नक्शे में आपत्ति नहीं जताए जाने की स्थिति में नक्शे को पास माना जाएगा और वह अपना घर बनाना शुरु कर सकेगा।

नई आबकारी नीति मंजूर

आबकारी नीति 2023 – 24 के अंतर्गत प्रदेश में गोवंश संरक्षण, खेलकूद एवं महिला कल्याण के लिए एक एक रुपए प्रति बोतल *अतिरिक्त शुल्क* के रुप में लिए जाएंगे। इस प्रकार कुल एक बोतल पर ₹3 सेस लिया जाएगा।शराब में उत्तर प्रदेश से होने वाली तस्करी की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की शराब की कीमतों के 150 से 200 रुपए के अंतर को कम कर ₹ 20 किया गया है। ताकि शराब तस्करी पर पाबंदी लगाई जा सके। एवं राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त हो सके।

शराब से 4 हजार करोड़ रुपए की कमाई होगी

वर्ष 2023- 24 के लिए आबकारी राजस्व लक्ष्य को 4000 करोड़ रखा गया है। पूर्व में आवंटित शराब की दुकानों में वर्ष 2023 – 24 हेतु विदेशी मदिरा में 10% तथा देशी मदिरा में 15% पूर्व में निर्धारित राजस्व के अतिरिक्त लिए जाने पर उनका नवीनीकरण किया जा सकेगा।

उत्तराखंड में अब गौ माता की सेवा के लिए सरकार को भी शराब का सहारा लेना पड़ा है। उत्तराखंड सरकार ने शराब पर सेस लगा दिया है। यह सेस की रकम से राज्य सरकार गौ संरक्षण के लिए काम करने की योजना बनाने जा रही है । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।

कैबिनेट में हुआ फैसला

वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति से पहले राज्य सरकार को कई नई नीतियां अगले वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 के लिए बनानी थी. राज्य में आबकारी नीति पर सबकी नजरें काफी लंबे समय से टिकी हुई थी. सोमवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक पर सब लोग टकटकी लगाए देख रहे थे. कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि राज्य सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है.

राज्य में शराब सस्ती करनी पड़ी सरकार को

इस एक्साइज पॉलिसी में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिसकी जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी . राज्य सरकार ने सबसे पहले तो पड़ोसी राज्यों के मुकाबले राज्य में बिकने वाली शराब की कीमतें कम की. राज्य सरकार के अधिकारियों को इस बात का पहले से ही अंदाजा था कि उत्तराखंड में पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी होती है. इसका सबसे बड़ा कारण उत्तराखंड में शराब महंगी होना है .लेकिन पिछले कई वर्षों से राज्य में शराब की कीमतें बढ़ती चली गई .

इस साल 4 हजार करोड़ रुपए कमाई होगी शराब से

अब राज्य सरकार को लगा कि उनका लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है. इसके अतिरिक्त राजस्व में अपेक्षाकृत बढ़ोतरी नहीं हो रही है. इसलिए तस्करी रोके जाने और राज्य में राजस्व बढ़ाने के लिए उन्हें शराब की कीमतें कम करनी पड़ेगी. शराब की कीमतें पड़ोसी राज्यों के बराबर लेकर आने के लिए सहमति बनी और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी. इस साल 4000 करोड़ रुपए का लक्ष्य शराब के कारोबार से रखा गया है .

गौ संरक्षण भी होगा शराब के कारोबार से

लेकिन इसके साथ-साथ कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया .उत्तराखंड में गौ संरक्षण के नाम पर अब शराब की बिक्री पर सेस लगा दिया जाएगा. सेस एक ऐसा टैक्स है जो जिस वस्तु पर जिस कार्य के लिए लगाया जाता है उसे उसी मद में खर्च करना होता है. राज्य सरकार ने शराब की हर बोतल पर एक रुपए का सेस गौ संरक्षण के लिए लगाया है. यानी अगर गौ संरक्षण करना है तो उसके लिए राज्य सरकार शराब की बिक्री से ही पैसा जुटाएगी.

उत्तराखंड में एक बार फिर से बिजली की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। निगम ने अपने अपने प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को प्रस्तुत कर दिए हैं। खबर है कि 12 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी बिजली दरों में में हो सकती है। वह BPL उपभोक्ता हो या फैक्ट्री का मालिक. सभी पर भार पढ़ना निश्चित है. बिजली की कीमतों के अलावा सर चार्ज भी बढ़ाने की तैयारी हो सकती है।

चुनाव में किया था कांग्रेस, आप और ऊर्जा मंत्री ने फ्री बिजली का वादा

CM धामी ने नहीं किया कोई वादा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में जी 20 बैठक की आयोजन व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इस माह के अंत में रामनगर में होने वाली जी 20 की पहली बैठक की सभी आवश्यक व्यवस्थायें समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिये। आयोजन की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की भी कोई कमी न रहे यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये।

बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एस.एस सन्धु एवं शासन के उच्चाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुक्त कुमाऊँ तथा जिला अधिकारी ऊधमसिंह नगर व नैनीताल भी बैठक से जुड़े रहे।

उत्तराखण्ड की विश्व स्तर पर पहचान बनाने का अवसर है जी 20 बैठक

मुख्यमंत्री ने कहा कि जी 20 की राज्य में आयोजित होने वाली बैठकों से विश्व स्तर पर उत्तराखण्ड की पहचान बनने का अच्छा अवसर है। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को इस आयोजन की व्यवस्थाओं की समय से सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर्यटन एवं जैव विविधता से पूरे विश्व को परिचित कराने का भी यह अवसर है इसके लिये सभी स्तरों पर बेहतर व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाये। जिलाधिकारी उधमसिंह नगर एवं नैनीताल को उन्होंने निर्देश दिये कि पंतनगर से रामनगर तक के सड़क मार्ग को सुव्यवस्थित किया जाय। सड़कों की मरम्मत के साथ मार्ग के आस पास के क्षेत्रों में सफाई, सुरक्षा एवं सौन्दर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाये।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का भी यह अच्छा अवसर है। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जिन उत्पादों को हम व्यापक स्तर पर वैश्विक पहचान दिला सकते हैं, उनकी विशिष्टता की पहचान कर ली जाए।

सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के सुझाव भी लिए जाएं:CM धामी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जी-20 की बैठकों में आयोजन स्थल पर उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों पर आधारित स्टॉल लगाये जाएं। उत्तराखण्ड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाएं। आयोजन स्थल पर योग एवं पंचकर्म की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में होने वाले जी-20 की बैठक के बेहतर आयोजन के लिए राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के सुझाव भी लिया जाये। इस संबंध में व्यापक जन जागरूकता के प्रचार पर भी उन्होंने बल दिया।