Manmohan Bhatt

हम उस संस्कृति के साधक हैं जहां पुरुष की परिकल्पना नारी के बिना अधूरी मानी जाती है। हमारे यहां जहां एक ओर अर्धनारीश्वर की पूजा की जाती है वहीं दूसरी ओर मां जगदम्बा को इस श्रृष्टि का मूल माना जाता है, यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा सप्ताह के शुभारंभ एवं ‘महिला भागीदारी को प्रोत्साहन’ में प्रतिभाग करते हुए कही।

महिलाओं के खिलाफ नहीं होनी चाहिए हिंसा

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध होने वाली मानसिक और शारीरिक हिंसा की घटनाओं को सक्षम स्तर पर सूचित करते हुए रोकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को महिला सुरक्षा प्रहरी के रूप में जाना जाएगा तथा मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे व्यक्ति या समूह को विशेष अवसरों पर सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने दूसरी घोषणा की कि समाज की कुरीति बाल विवाह की पूर्वसूचना पुलिस को देने वाले या रोकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति या संस्था को दस हजार रूपये की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा तथा इन कार्यों में विशेष योगदान देने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

कुरीतियों के खिलाफ काम करने वाले होंगे सम्मानित

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के ई-पेपर ‘अपनी वाणी’ का शुभारंभ किया एवं महिलाओं की आत्मरक्षा पर बनी लघु फिल्म का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह को रोकने एवं सामाजिक सरोकारों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने देवभूमि उत्तराखण्ड की समस्त नारीशक्ति को नमन करते हुए महिला सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि किसी समाज या राज्य की रीढ़, उसकी सशक्त महिलाएं ही हैं। यदि किसी राज्य की नारी शक्ति प्रगति कर रही है तो उस राज्य का विकास सुनिश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। उत्तराखण्ड के निर्माण में महिलाओं ने अपना विशेष योगदान दिया है। एक ओर जहां प्रदेश की मातृशक्ति ने पूरे समाज को विपरीत परिस्थितियों में जीना सिखाया, जूझना सिखाया, वहीं दूसरी ओर हर परिस्थिति में जीतना भी सिखाया है। राष्ट्र-निर्माण में महिलाएं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

अपराध करने वाले सोचेंगे कोई गड़बड़ी करने से पहले

उन्होंने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में कहा गया है जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। परंतु कालांतर में आक्रांताओं के प्रभाव के कारण समाज का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदल गया,इसका परिणाम महिलाओं के साथ किए जाने वाले अपराधों के रूप में सामने आया। परंतु अब समय आ गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के मन में भय पैदा किया जाय। ऐसे लोगों को ऐसा दंड मिले कि ऐसा घृणित अपराध करने से पहले इसके परिणाम के बारे में सोचकर उनकी रूह कांप जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र तथा राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए मिलकर सभी प्रकार के प्रयत्न कर रही हैं। महिलाओं को होम-मेकर के साथ – साथ नेशन-मेकर के रूप में आगे बढ़ना होगा, तभी सही अर्थों में राष्ट्र का विकास संभव हो पायेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा निरंतर प्रयास है कि महिलाओं के जीवन स्तर को जितना अधिक हो सके उतना ऊपर उठाया जा सके.

सरकार करती है महिलाओं का सम्मान

राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने के साथ ही ‘मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना‘, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, लखपति दीदी योजना, महिलास्वयं सहायता समूहों को मजबूती प्रदान करने और पोषण अभियान जैसी योजनाएं प्रारंभ की हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या फिर सामाजिक न्याय की बात हो, हर क्षेत्र में महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों में महिलाएं हमेशा प्राथमिकता पर रही हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है, इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 01 लाख 76 हजार अंत्योदय कार्डधारकों को साल में तीन गैस सिलिण्डर मुफ्त दिये जा रहे हैं। राज्य सरकार प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए मंत्र ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ‘ को लेकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही है। हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें, यह हम सबका दायित्व है। पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं की राह को आसान करने के लिए सरकार ‘जल जीवन मिशन‘ योजना पर तेजी से काम कर रही है। हमारा लक्ष्य 2025 तक उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार को मातृशक्ति का आशीर्वाद एवं समर्थन चाहिए।

महिला सशक्तिकरण मंत्री ने दी जानकारी

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। बेटी के पैदा होने पर महालक्ष्मी किट दी जा रही है। 12वीं पास करने पर नंदा-गौरा योजना के तहत बेटियों को 51 हजार रूपये की धनराशि दी जा रही है। विभाग द्वारा अनेक योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा सप्ताह के तहत विभाग द्वारा पूरे सप्ताह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आज महिला सुरक्षा एवं भागीदारी प्रोत्साहन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय महिला सप्ताह पर होंगे अनेक कार्यक्रम

द्वितीय दिवस में महिलाओं एवं बालिकाओं, विशेषकर अकुशल श्रमिक महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन एवं श्रम विभाग के साथ समन्वयन कर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जायेगा। तृतीय दिवस मानव तस्करी एवं बाल विवाह निषेध सम्बंधित महत्वपूर्ण विषयों पर गृह विभाग के साथ समन्वयन कर जागरूकता अभियान चलाया जायेगा । चतुर्थ दिवस राज्य में संचालित सरकारी / निजी संस्थानों, प्रतिष्ठानों, उद्यमों, कार्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं विद्यालयों में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में गृह विभाग द्वारा “गौरा शक्ति एप“ एवं “कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न“ के कानूनी प्रावधानों से सम्बंधित जन-जागरूकता अभियान कार्यक्रम किया जायेगा। पंचम दिवस में परिवहन विभाग द्वारा सार्वजनिक यातायात के साधनों, यथा-बसों, ऑटो, टैक्सियों पर आपातकालीन नम्बर-112, महिला हैल्पलाईन नम्बर-1090, के साथ-साथ “मैं महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूँ“ टैग लाईन का अंकन किया जायेगा। षष्ठम दिवस में महिला सशक्तिकरण हेतु अन्तर्विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान कर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में निराश्रित/एकल महिलाओं के उत्थान कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया लोहियाहेड पावर हाउस का निरीक्षण।

पावर हाउस को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने के दिये निर्देश।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार सायं को खटीमा स्थित लोहिया हेड पावर हाउस का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने पावर हाउस का निरीक्षण कर विद्युत उत्पादन आदि की स्थिति का जायजा लिया तथा कार्यरत कार्मिकों से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने पावर हाउस को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने के भी निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों एवं अभियन्ताओं को दी है।

प्रदेश में इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला भागीदारी प्रोत्साहन विषय पर साप्ताहिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों एवं मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में इस वर्ष 01 मार्च से 08 मार्च 2023 तक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग एवं गृह विभाग के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तर के साथ साथ जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर विभिन्न विभागों सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

2 मार्च को CM धामी करेंगे शुरुवात

2 मार्च को पूर्वाहन में मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। इस आयोजन में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास एवं गृह विभाग की संयुक्त भागीदारी रहेगी। जिसमें महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं हेतु ई-पेपर का अनावरण, किशोरियों की आत्मरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण एवं मूवी का लोकार्पण एवं विभिन्न जनपदों में सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरकारी गैर सरकारी महिला एवं पुरुषों को प्रशस्ति पत्र का वितरण किया जायेगा।

विभागों के बीच तालमेल बैठाकर होंगे कार्यक्रम

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पूरे सप्ताह महिला सशक्तिकरण- महिला भागीदारी प्रोत्साहन एवं सुरक्षा सप्ताह के आयोजित किये जाने के भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में 01 से 06 मार्च 2023 तक विभिन्न दिवसों पर जनपद/विकासखण्ड स्तर पर जिला प्रशासन, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग श्रम विभाग एवं परिवहन विभागों के आपसी समन्वयन के माध्यम से कार्यक्रम संचालित भी किये जायेंगे।

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने पंत नगर से रामनगर तक लिया पूरा जायजा

G20 सम्मिट की भव्य एवं दिव्य तैयारियां करने के अधिकारियों को निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने मंगलवार को पन्तनगर एयरपोर्ट पहुँचकर 28 से 30 मार्च तक रामनगर में प्रस्तावित जी-20 सम्मेलन के सफल आयोजन हेतु पन्तनगर एयरपोर्ट पहुॅचकर बैठक व व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया।

सभी तैयारी समय पर पूरे करने के निर्देश

मुख्य सचिव ने पंतनगर एयरपोर्ट के कक्ष में जिला उधमसिंहनगर व नैनीताल के अधिकारियों की बैठक लेते हुए G20 सम्मिट से संबंधित सभी तैयारियों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए यह गौरव का पल है कि राज्य में G20 समिट की तीन बैठकों का आयोजन होना है। रामनगर में होने वाली राउंड टेबल सम्मेलन में विदेशों से टॉप वैज्ञानिक शामिल होंगे तथा चीफ साइंस टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस होंगी। बैठक में मुख्य सचिव ने निदेशक एयरपोर्ट को एयरपोर्ट का सर्वे करते हुए कार्ययोजना तैयार कर एयरपोर्ट का सौंदर्यीकरण, भव्य व आर्कषक बनाने के निर्देश दिए। साथ ही आवश्यकता अनुसार एयरपोर्ट में मरम्मत, रंग रोगन व प्रसाधन की बेहतर व्यव्यस्था करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही सुरक्षात्मक दृष्टि से हेंगर, लॉन्ज व अन्य स्थलों पर सीसीटीवी स्थापित करने को भी कहा।

हॉस्पिटल्स रहेंगे हाई अलर्ट पर

मुख्य सचिव ने मण्डलायुक्त को सम्मेलन में आने वाले आंगनतुकों हेतु लाइजनिंग अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने एयरपोर्ट सहित, डेलीगेट्स की एयरपोर्ट से रामनगर तक की यात्रा के दौरान एम्बुलेंस व रामनगर में डाॅक्टर्स व विशेषज्ञों की टीम भी तैनात रखने के निर्देश दिए। साथ ही आसपास के चिकित्सालयों को भी हाई अलर्ट पर रखने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिये। इसके अलावा पुलिस प्रशासन को सटीक मूवमेंट , ट्रैफिक प्लान तैयार करने को कहा।

जी 20 समिट के दौरान विदेशी डेलीगेट्स को राज्य की संस्कृति की झलक दिखाई जायगी

मुख्य सचिव ने निदेशक संस्कृति विभाग को राज्य की संस्कृति की झलक से विदेशी डेलीगेट्स को रूबरू कराने के निर्देश दिए। कहा रामनगर में आयोजित होने वाली जी 20 समिट के माध्यम से हम अपने उत्तराखंड राज्य की वादियों के साथ ही संस्कृति (नृत्य,गान, परिवेश) से डेलीगेट्स को रूबरू कराएंगे। इससे राज्य को अपनी एक विशिष्ट पहचान मिलेगी। इसके लिए निदेशक संस्कृति विभाग को कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

पंतनगर से रामनगर तक किया स्थलीय निरीक्षण

मुख्य सचिव ने पन्तनगर एयरपोर्ट से रूद्रपुर-दोराहा-बाजपुर गडप्पू-रामनगर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान एनएच के अभियंताओं को सड़कों की व्यवस्था में सुधार हेतु निर्देशित किया। इसके साथ ही सड़कों पर साइनेज, आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक उपाय , सड़कों पर सही मार्किंग करने, डिवाइडर्स पेंट कराने, दूरी सूचक पत्थरों माइलस्टोनको सही कराने,आवश्यकता अनुसार मरमम्त व निर्माण कार्य कराने एवं रोड को चकाचक बनाने के निर्देश दिये।

जी 20 समिट का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए

मुख्य सचिव ने जी 20 समिट के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश सम्बन्धित जिलाधिकारी को दिए। कहा कि प्रत्येक20 किलोमीटर की दूरी पर होर्डिंग, बैनर व अन्य आउटडोर एक्टिविटी के माध्यम से समिट का व्यापक प्रचार किया जाए।

विभागों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति के प्रयास किये जाएं। विभिन्न विभागों एवं राजस्व बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस का भी गहनता से अध्ययन किया जाए। जिन विभागों का लक्ष्य के हिसाब से राजस्व प्राप्ति कम है, इसके कारणों का गहनता से अध्ययन किया जाए, जहां पॉलिसी में सुधार की आवश्यकता है, वो करवाई जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राजस्व प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिये।

अगले साल के लिए पहले लक्ष्य तय कर लें, फिर बनाए रणनीति

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए अप्रैल में राजस्व लक्ष्य प्राप्ति के सबंध में बैठक की जायेगी। जिसमें सभी विभाग लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी पूरी योजना बतायेंगे। जिन विभागों का अभी लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति कम है, मुख्यमंत्री ने उन विभागों के सचिवों को निर्देश दिये कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक इसको अधिक से अधिक बढ़ाने के प्रयास किये जाएं।

कई विभागों में बढ़ाया जा सकता है राजस्व

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि ऊर्जा, खनन एवं वन विभाग में राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिए विभागों को विशेष प्रयासों की जरूरत है। विभागीय सचिव राजस्व बढ़ाने के लिए इसकी नियमित समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने के लिए विभागों को ऑनलाईन सिस्टम पर अधिक ध्यान देना होगा। ऑनलाईन व्यवस्थाओं से जहां सबको कार्य करने में सुविधा होती है, वहीं सिस्टम पारदर्शी भी होता है। आधुनिक तकनीक के प्रयोग पर अधिक ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति में कठिनाई आ रही है, इन समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय सचिवों को ही रास्ता निकालना है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए जब पूरा विश्लेषण होता है तो उसका समाधान अवश्य निकलता है। बैठक में जानकारी दी गई कि राजस्व प्राप्ति के मुख्य स्रोत में एसजीएसटी, नोन-जीएसटी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन फीस,परिवहन, स्टेट एक्साइज ड्यूटी में लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति की स्थिति अच्छी है। ऊर्जा, वन एवं खनन में लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति में और प्रयासों की जरूरत है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हरिद्वार में आयोजित ओबीसी मोर्चे के प्रबुद्धजन सम्मेलन को सम्बोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी ने अगर सच्चे मन से ओबीसी समाज के उत्थान का कार्य किया है तो वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शपथ लेने के बाद कहा था कि उनकी सरकार गरीबों व पिछड़ों को समर्पित सरकार है, अपने अद्वितीय कार्यों द्वारा उन्होंने अपने इस संकल्प को चरितार्थ किया है।

हमारी सरकार लगातार काम कर रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरेणा से हमारी सरकार भी लगातर प्रदेश की जनता की सेवा में लगी है। आज, चाहे जन धन योजना हो, आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, उज्जवला योजना हो, किसान सम्मान निधि हो या फिर 80 करोड़ लोगों को राशन देने का कार्य हो मोदी सरकार ने हर योजना को गरीबों और पिछड़ों को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना है कि ओबीसी समाज राष्ट्र की मुख्यधारा में स्थापित हो। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल इंडिया तक विश्वस्तरीय कार्य हो रहा है और देश में निवेश लाने के लिए हाईवे, एयरपोर्ट और पोर्ट की संख्या 2014 के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा हो चुकी हैं।

ओबीसी समाज हमारे साथ है

एक ओर हमारी डबल इंजन सरकार प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हमारे साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री द्वारा देश के विकास के लिए दिए गए मंत्र “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास“ को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। विकास में सभी की भागीदारी होना अत्यंत आवश्यक है। तथा सभी को अपनी क्षमता के अनुसार देश के विकास में योगदान करने का मौका मिले, चाहे वह पिछड़े समाज का हो, दलित समाज का हो, आदिवासी समाज का हो या सवर्ण समाज का हो।  मुख्यमंत्री ने कहा कि 1955 में कालेलकर कमीशन ने अपनी एक सिफारिश में कहा कि ओबीसी कमीशन को एक संवैधानिक मान्यता दी जाए। तब से न जाने कितनी सरकारें आई। ओबीसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल प्रयासों से ही न्याय मिला। उन्होंने कहा कि  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अंत्योदय का नारा दिया है तथा अंत्योदय भाव से गरीबों के कल्याण का कार्य कर रही है।

राज्य सरकार दे रही है सुविधा

प्रदेश सरकार ने 1.76 लाख अन्त्योदय कार्डधारको को तीन सिलेंडर मुफ्त देकर अपने संकल्प को पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने ओबीसी समाज के सभी प्रतिनिधियों से अपील की कि वे केंद्र व प्रदेश सरकार के अच्छे कार्यों की जानकारी जनता को देने का भी कार्य करें।     

समान नागरिक सुविधा और कड़े कानून बना रही है सरकार

 मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता से किये गये अपने वायदो के अनुरूप प्रदेश में बिना किसी तुष्टिकरण के सबका साथ सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना को साकार करने तथा धर्म, संस्कृति, आध्यात्म, शौय एवं सामरिक महत्व वाले गंगा के प्रदेश, देवभूमि उत्तराखण्ड के सभी संप्रदायों के हित में समान नागरिक संहिता कानून बनाये जाने के लिये कृत संकल्पित है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कई क्षेत्रों में घटित हो रही धर्मांतरण की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने के लिये प्रदेश में सख्त धर्मांतरण कानून बनाया है। हमारे शांत प्रदेश में इस प्रकार की जबरन धर्मांतरण की घटनायें घटित न हों इसके लिये यह कानून लाया गया है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर संवेदनशील है।

नकल माफिया को डालेंगे जेल

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्तर पर भर्ती परीक्षाओं में जिन लोगों ने भी नकल कराई है, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन तत्काल लिया गया है साथ ही प्रदेश में वर्ष 2014 व 15 से भर्ती घोटाले चल रहे थे। हमेशा जांच की बात होती थी लेकिन जांच नहीं होती थी। हमने युवाओं के हित में भर्ती घोटालों की प्रारंभिक जांच कराने का दूरदर्शी निर्णय लिया। इसमें अबतक 60 लोगों को जेल भेजा जा चुका है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश में निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाए। इसी उद्देश्य से उत्तराखण्ड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया गया है। इतना सख्त कानून बनाने का उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं का भविष्य उज्ज्वल रहे। युवाओं को अपनी मेरिट के आधार पर नौकरी मिलें। देश में इतना सख्त कानून किसी भी अन्य राज्य में नही है। अब जो कोई भी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ करेगा, उसे उम्र कैद और 10 साल की सजा दी जाएगी। साथ ही संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने  कहा कि हम उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आप सबके साथ की जरूरत है।