मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को आयुक्त सभागार, पौड़ी में आयोजित मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं को सुनकर उनके तत्काल निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आमजन तक सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों एवं जनता के बीच में परस्पर संवाद जारी रखना चाहिए।
Cm धामी ने कहा राज्य सरकार सरलीकरण समाधान एवं निस्तारण के मूल मंत्र के साथ आगे बड़ रही है। लोगों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कृषि विभाग एवं वन विभाग जंगली जानवरों से बचाव के संबंध में कई योजनाओं पर कार्य कर रहा हैं।
खेतों की फेंसिंग, सोलर फेंसिंग से लेकर जंगलों में फलदार पौधे लगाने का कार्य लगातार जारी है।मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं एवं उनके लाभ जन-जन तक पहुंचाने के लिए बैंकों एवं विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना चाहिए
राज्य में एप्पल मिशन के तहत सेब के कई नए बगीचे पर कार्य किया जा रहा है। उद्यान विभाग कीवी की खेती को राज्य में बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश एवं राज्य के विकास में गावों का विकास अति महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार गांव में विकास के साथ वहां की संस्कृति को बचाने पर भी कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना से गांव में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व में लगातार आगे बढ़ रहा है।
आज हम विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उत्तराखंड राज्य भी आने वाले सालों में सर्वश्रेष्ठ राज्य बने इसके लिए राज्य सरकार सभी विभागों के साथ विकास कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, डॉ. धन सिंह रावत, विधायक राजकुमार पौरी, विधायक महंत दिलीप रावत, विधायक श्रीमती रेनू बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, भाजपा जिला अध्यक्ष सुषमा रावत एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा रविवार को पौड़ी गढ़वाल के कण्डोलिया मैदान से मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुंभारभ किया गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और डॉ० धन सिंह रावत की उपस्थिति में 23 महिलाओं को गैस रिफिल का लाभ देकर योजना की शुरूआत की गयी। इस योजना के तहत अन्त्योदय परिवारों को 01 वर्ष में 03 निःशुल्क गैस रिफिल का लाभ दिया जायेगा तथा पूरे प्रदेश में लगभग 1 लाख 76 हजार अन्त्योदय कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने खाद्य आपूर्ति मंत्री श्रीमती रेखा आर्य और कैबिनेट मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत की उपस्थिति में आज 23 महिलाओें को योजना का लाभ देकर की शुरूआत
इस योजना के शुभांरभ के अवसर पर प्रदेश भर से मंत्रीगण और विधायकगण भी ऑनलाइन जुड़े हुए थे।कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा जनपद के विकास कार्यों से संबंधित कुल 94 करोड़ 28 लाख रूपये के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया जिसमें 53 करोड 65 लाख रूपये की धनराशि के 9 विकास कार्यो का शिलान्यास और 40 करोड 63 लाख रूपये की धनराशि के विकास कार्यो का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा जिन विकास कार्यो का शिलान्यास किया गया उनमें सिचाई खण्ड दुगड्डा के यमकेश्वर और कोटद्वार क्षे़त्र से संबंधित कुल 05 कार्यों, निर्माण खण्ड लोनिवि श्रीनगर के श्रीनगर के अंतर्गत 02 मोटर मार्ग निर्माण कार्यों तथा उत्तराखंड पेयजल निगम पौड़ी से संबंधित 02 योजना शामिल है।
इसी प्रकार जिन विकास कार्यो का लोकार्पण किया गया उनमें 04 विकास कार्यो में लोनिवि पौड़ी के लैंसडोन और पौड़ी में सुरक्षा सुधारीकरण व सुरक्षा कार्य तथा उत्तराखण्ड पेयजल निगम पौड़ी के पौड़ी व कोटद्वार क्षेत्र में पेयजल योजना और बाढ सुरक्षा से संबंधित कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि इस योजना से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन धुआं रहित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए बल मिलेगा और महिलाओं का जीवन अधिक स्वस्थ्य और आसान हो जायेगा।
इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा पौड़ी के कंडोलिया मैदान से जनपद से संबंधित कुल 94 करोड़ 28 लाख रूपये के विकास कार्यो का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया गया
उन्होंने कहा कि मातृशक्ति का उत्थान और सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता में है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमनें राजकीय सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण, गौरा शक्ति एप्प पंजीकरण, तीलू रौतेली सम्मान, लखपति दीदी योजना, नंदा-गौरा देवी योजना आदि योजनाओं का क्रियान्वयन किया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2025 तक उत्तराखण्ड को अग्रणी राज्यों की पक्ति में लाना है। इसके लिए हम अवसंरचना निर्माण और कनेक्टिविटी पर अधिक फोकस कर रहे है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से भारत के साथ-साथ उत्तराखण्ड भी विकास की नई उंचाईयां हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें युवाओं के हितों की भी चिंता है इसी कारण हमनें प्रदेश में ऐसा मजबूत और सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है जिससे अब कोई भी असामाजिक तत्व भर्ती परीक्षाओं में नकल करने की जहमत नही उठायेगा। हमनें इस कानून में नकल कराने वाले गिरोह की संपति जब्त करने, जेल भेजने से लेकर उन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नकल करने वाले अभ्यर्थी को भी 10 वर्ष तक किसी भी भर्ती के लिए अयोग्य घोषित किया जायेगा। भर्ती घपलों में जितने भी अपराधी होंगे उनको बिल्कुल भी नही बक्शा नही जायेगा।मुख्यमंत्री ने इस दौरान पौड़ी बस अड्डा के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु धनराशि स्वीकृत करने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने सस्ते गल्ले की दुकान से सस्ती दरों पर चीनी व नमक को भी वितरित करने तथा तेल व मसालों को सस्ती दरों पर देने की योजना के लिए भी कार्ययोजना बनाने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कई घोषणाएं भी कि जिनमें पौड़ी में बहुमंजिला पार्किग का निर्माण कार्य, ऐतिहासिक नगर पौड़ी के मुख्य बाजार का सौन्दर्यीकरण कर उसे धारा रोड से एजेंसी चौक तक हैरीटेज रोड के रूप में विकसित करने, यमकेश्वर विधानसभा के विकासखण्ड दुगड्डा ग्राम सकाली के समीप खोह नदी पर 42 मीटर सेतु का निर्माण कार्य, विकासखण्ड यमकेश्वर क्षेत्र में नीलकंठ क्षेत्र के अंतर्गत कांवड को मेला क्षेत्र घोषित करने, श्रीनगर में सीवर लाइन के कार्यो को पूर्ण करने, थलीसैंण में उपजिला चिकित्सालय बनाने, धारी देवी श्रीनगर में पार्किग निर्माण और त्रिपालीसैंण में पार्किग का निर्माण कार्य किया जायेगा। उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग में पहले से ही गेहूं चावल दिया जाता रहा है।
चीनी व नमक को भी सस्ती दरों पर जल्दी ही प्रारभ करने की बात कही। साथ ही तेल एवं मसालों को सस्ती दरों पर देने की कार्य योजना बनाने की बात कही ।मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन के अंर्तगत जनपद में कुल 2100 लक्ष्य के सापेक्ष 2136 ऋण स्वीकृत करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान पाने तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जनपद में लक्ष्य 500 के सापेक्ष 636 ऋण स्वीकृत करके राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी। इस अवसर पर खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार द्वारा जन धन योजना, निशुल्क राशन, गैस, स्वच्छता, आवास, आदि सुविधाऐं जनता को प्रदान की है।
हमारा उद्देश्य स्वच्छ ईधन बेहतर जीवन देने का है जिसमें सरकार लगातार प्रयासरत है। कहा कि हमने महिलाओं की पीड़ा को समझकर उनके कल्याण से जुडी हुई अनेक योजनायें क्रियान्वयन कर रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अन्त्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना से उत्तराखड की महिलाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आयेगा।इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, विधायक पौड़ी राजकुमार पोरी, लैंसडोंन महंत दिलीप रावत व यमकेश्वर रेणु बिष्ट, सचिव खाद्य एवं आपूर्ति मामले बृजेश कुमार संत, जिलाधिकारी पौडी डॉ० आशीष चौहान, एसएसपी श्वेता चौबे सहित संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व जनमानस उपस्थित थे।
महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से भगत सिंह कोश्यारी चर्चा के केंद्र में थे। कोश्यारी ने सार्वजनिक मंच से जब पद छोड़ने की इच्छा जताई तभी से कयास लगाए जाने लगे थे कि अब भगत सिंह कोश्यारी कभी भी राज्यपाल पद छोड़ सकते हैं।
भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कोश्यारी की जगह अब रमेश बैंस महाराष्ट्र के गवर्नर होंगे। रमेश बैंस अभी तक झारखंड के गवर्नर की भूमिका में थे ।
भगत सिंह कोश्यारी के कई बयान गवर्नर रहते खूब विवादित रहे। महाराष्ट्र में कोश्यारी के बयानों पर लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहे। राज्यपाल के बयानों की राजनीतिक पार्टियों द्वारा लगातार आलोचना की जाती रही। इससे शायद बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व दबाव में आ गया और उन्होंने महाराष्ट्र में गवर्नर को बदलने का फैसला किया
भगत सिंह कोश्यारी ने शिवाजी को पुराने जमाने का हीरो बताया और आधुनिक भारत में अंबेडकर और नितिन गडकरी को महाराष्ट्र का नया रोल मॉडल बताया। इससे विपक्षी पार्टियां तो नाराज हो ही गई साथ-साथ बीजेपी के भी कई सांसद और नेता कोश्यारी से नाराज हो गए और उनकी आलोचना सार्वजनिक रूप से की गई।
भगत सिंह कोश्यारी ने शिवाजी को पुराने जमाने का हीरो बताया और आधुनिक भारत में अंबेडकर और नितिन गडकरी को महाराष्ट्र का नया रोल मॉडल बताया। इससे विपक्षी पार्टियां तो नाराज हो ही गई साथ-साथ बीजेपी के भी कई सांसद और नेता कोश्यारी से नाराज हो गए और उनकी आलोचना सार्वजनिक रूप से की गई।
भगत सिंह कोश्यारी ने सावित्री बाई फुले पर भी टिप्पणी की। कोश्यारी ने कहा कि 10 वर्ष की उम्र में सावित्री बाई फुले का विवाह हो गया था। 10 साल की उम्र में बच्चे को कुछ भी मालूम नहीं होता। उन्होंने शादी के बाद अपने पति से क्या बात की होगी? इस बयान के बाद भी काफी हंगामा हुआ।
एक और मामला है जिसमें कोश्यारी थोड़ा सा विवादों में फंसते हुए नजर आए। वीर सावरकर के नाम पर महाराष्ट्र के एक विश्वविद्यालय के हॉस्टल का नामकरण किए जाने के आदेश देकर भी काफी विवाद हुआ। यह कुछ बयान थे जिनके कारण कोश्यारी थोड़ा दबाव में रहे।
लेकिन इसके अलावा कई राजनीतिक फैसले भी विवादों के केंद्र में रहे। हालांकि इन फैसलों का सीधा संबंध बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से ही था । मगर स्थानीय राजनीति में कोशियारी चर्चा के केंद्र में बने रहे। चाहे विपक्षी दलों की सरकार बनने ना देने का मामला हो या सुबह 4:00 बजे बीजेपी की सरकार बनाए जाने का मामला । कोश्यारी की भूमिका सभी में महत्वपूर्ण रही।
उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता भगत सिंह कोश्यारी वापस उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि भगत सिंह कोश्यारी क्या वास्तव में राजनीतिक रूप से संन्यास ले रहे हैं या उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय हो पाएंगे।
मुख्यमंत्री धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास परिसर स्थित ट्यूलिप गार्डन का निरीक्षण किया। ट्यूलिप गार्डन में स्थापित लगभग दो दर्जन प्रजातियों की आकर्षक पुष्पावस्था की उन्होंने प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने ट्यूलिप की अन्य प्रजातियों को भी यहां लगाये जाने के साथ इसके व्यवसायिक उत्पादन बढ़ाये जाने के निर्देश दिये। उद्यान प्रभारी श्री दीपक पुरोहित द्वारा आवास परिसर में बनायी गई पुष्प वाटिकाओं की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम युवाओं के सपनो और आकांक्षाओं के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अब जो कोई भी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ करेगा, उसे उम्र कैद और 10 साल की सजा दी जाएगी। साथ ही संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिर कौन हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद करना चाहता है। ये प्रश्न हम सभी के मस्तिष्क में है। हमे इनका उत्तर ढूंढना होगा। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रहीं है।
cM धामी ने नकल विरोधी कानून की खूबियां बताई
मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिर आज तक नकल माफिया की गर्दन पर हाथ क्यों नही डाला गया। मैं जानता था कि नकल माफिया के खिलाफ कार्यवाही के फैसले के बाद हमे डराने की कोशिश की जायेगी। मैं पूछता हूं कि किसकी सरकार में आरोपी जेल भेजे गए।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में आने से पहले लोग कह रहे थे की, वहां मत जाइए, वहां आपका विरोध होगा। उन्होंने कहा कि मैंने कार्यक्रम में आने का निर्णय लिया, अगर कोई विरोध करता है तो उनसे पूछता हूं क्या किसी मुख्यमंत्री ने नकल माफिया को इससे पहले जेल भेजा अब तक जेल जा चुके गिरोह 60 से अधिक लोगों पर कार्यवाही की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर किसकी सरकार ने परीक्षाएं निरस्त की और शीघ्र दुबारा पेपर करवाने की अनुमति दी। किसकी सरकार ने प्रदेश में देश का सबसे कड़ा “नकल विरोधी कानून” लागू किया ? यह भी देखना होगा कि नकल माफिया को बचाने के लिए कोई संगठन कार्य को नहीं कर रहा है? अभी राज्य में सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया गया है। जिसमें नकल करवाने और करने वालों के लिए सख्त सजा का प्राविधान किया गया है। नौजवानों के भविष्य के साथ कोई अहित नहीं होने दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कालसी में यमुना शरदोत्सव क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और आमजन मौजूद थे।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पुनः विश्वगुरु बनने के मार्ग पर अग्रसर है। आज हमारे युवाओं द्वारा विभिन्न खेल और कला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सामर्थ्य का परिचय कराया जा रहा है।
प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हमारी सरकार उत्तराखंड को ‘सर्वश्रेष्ठ उत्तराखण्ड‘ बनाने हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ‘सर्वश्रेष्ठ उत्तराखण्ड‘ के निर्माण के लिए युवाओं का सशक्तिकरण एक मुख्य कार्य है, जिस हेतु हमारी सरकार पूर्ण रूप से संवेदनशील है। उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जहां एक ओर नई शिक्षा नीति को प्रभावकारी ढंग से लागू करने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर नई खेल नीति बनाकर अपने युवा खिलाड़ियों का भी प्रोत्साहन करने का कार्य किया है। नई खेल नीति में राज्य के युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उचित आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान भी सुनिश्चित किया गया है। युवा खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में खेल कोटा भी पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि सीएचसी कालसी में मानकों के अनुसार सभी मेडिकल स्टाफ के पदों को भरने की स्वीकृति दी जाएगी। विकासखंड कालसी के अंतर्गत इच्छाडी, खड़स, टोंस नदी में नागथात से बोराडांडा तक पेयजल योजना का निर्माण किया जाएगा। विकासखंड कालसी के अंतर्गत बुरासी से घणता तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। कालसी विकासखंड के अंतर्गत कालसी से बोनाटखाई मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। चकराता विकासखंड के अंतर्गत खाटवा मोटरमार्ग के 03 किमी का नव निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु चौहान एवं सीडीओ देहरादून श्रीमती झरना कामठान को सम्मानित किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी मानसखंड को देश में प्रथम स्थान मिलने पर झांकी के टीम लीडर संयुक्त निदेशक सूचना श्री के एस चौहान को भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 08 सालों में देश का आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। कालसी एकलव्य विद्यालय ने एकलव्य विद्यालयों की श्रेणी में देश में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अनेक साहसिक निर्णय लिए जा रहे हैं।इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु चौहान, ब्लॉक प्रमुख कालसी श्री मठोर सिंह, श्री भीम सिंह चौहान,श्री रितेश असवाल, आईजी श्री के एस नगन्याल, सीडीओ सुश्री झरना कमठान एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि जो भी जन समस्याएं आ रही हैं, उनका समयबद्धता से निस्तारण किया जाए।
मुख्यमंत्री ने सचिव आर.मीनाक्षी सुन्दरम को निर्देश दिये कि जन समस्याओं से सबंधित जो भी पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें सबंधित विभागों को भेजकर उस पर कृत कार्यवाही की नियमित अपडेट लिया जाए। सभी जन समस्याओं एवं शिकायतों की मुख्यमंत्री कार्यालय से नियमित मॉनेटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकांश जन शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया। कुछ जन समस्याओं को सबंधित विभागों को कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, आईजी के.एस. नगन्याल, अपर सचिव नवनीत पाण्डे, जगदीश चन्द्र काण्डपाल मौजूद थे।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा सचिव डॉ0 आर0 राजेश कुमार का तीन दिवसीय कुमाऊ मण्डल के सीमान्त जनपदों का भ्रमण किया गया। जिसके अन्तर्गत पिथौरागढ़, चम्पावत, ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल जनपद के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों की स्थलीय निरीक्षण कर किया गया।
सचिव स्वास्थ्य भ्रमण के दौरान जनपद चम्पावत के जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गयातीन दिन के सीमांत क्षेत्र के भ्रमण पर पंहुचे स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड शासन डॉ आर राजेश कुमार ने बुधवार को चम्पावत ज़िले का भ्रमण कर जिला चिकित्सालय चंपावत का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं के सम्बंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला चिकित्सालय में एमरजेंसी, दंत रोग विभाग, पैथोलॉजी लैब,महिला वॉर्ड में भर्ती महिलाओं एवं प्रसव से सम्बंधित विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं व भर्ती मरीजों का हाल जाना, तथा भर्ती मरीजों से वार्ता करने के साथ ही अस्पताल से उन्हें दी जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी ली।
इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड सरकार की ओर से मरीजों को निशुल्क जांच सुविधा के लिए संचालित चंदन लैब का भी निरीक्षण करते हुए पंजिका में जांच से संबंधित विवरणों व बीमारियों आदि के बारे में जानकारी ली। इस दौरान चिकित्सालय में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला चिकित्सालय में प्रत्येक मरीज को बेहतर उपचार मिले। उन्होंने कहा कि चंपावत जिला चिकित्सालय में प्राथमिकता से चिकित्सकों की तैनाती की गई है। अन्य मेडिकल स्टाफ की भी शीघ्र तैनाती की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है।
उन्होंने जिला चिकित्सालय में आईसीयू का संचालन न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र इसे संचालित करने के निर्देश पीएमएस को दिए। उन्होंने आईसीयू के संचालन में आ रही कार्मिकों विशेष रूप से नर्स की शीघ्र तैनाती करने की बात कही।
इस दौरान उन्होंने जिसके चिकित्सालय के निकट बनने वाले क्रेटिकल केयर यूनिट स्थल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यदाई संस्था ब्रिडकुल के अधिकारियों द्वारा निर्माण के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। सचिव ने क्रिटिकल केयर यूनिट और हॉस्पिटल को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग को बनाए जाने हेतु जिलाधिकारी को शीघ्र ही प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। अपने भ्रमण दूसरे दिन सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया गया ।
जनपद भ्रमण पर आये स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बेस चिकित्सालय का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि जल्द ही सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के लोगों को बेस चिकित्सालय का लाभ मिलेगा। सचिव ने कहा फिलहाल मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ का संचालन मेडिकल एजुकेशनल डिपार्टमेंट के माध्यम से किया जाएगा और डॉक्टरों की तैनाती बेस चिकित्सालय में की जाएगी जिनके सहयोग से चिकित्सालय का संचालन कार्य किया जाएगा। उन्होंने बेस अस्पताल में 100 अतिरिक्त बेड के का प्रबंध करने के लिए कहा। उन्होंने पेयजल निगम को सप्ताह के अंदर टेंडर फाइनल कर जल आपूर्ति का शेष कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रधानाचार्य बेस चिकित्सालय द्वारा सचिव के समक्ष विशेषज्ञ डॉक्टरों को बेस चिकित्सालय में तैनात करने की मांग की गई । इसके अतिरिक्त एंबुलेंस, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड आदि भी मुहैया कराने की मांग रखी जिस पर सचिव ने प्रधानाचार्य बेस चिकित्सालय को एक सप्ताह के भीतर प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा और सीएमओ पिथौरागढ़ के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक उपकरणों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए जिसे उपलब्ध करवाया जाएगा।
इसके साथ ही एक सप्ताह में किए गए कार्यों की स्थिति के संबंध में वीसी के माध्यम से अवगत कराने के लिए कहा। प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ ने मेडिकल कॉलेज के निकट स्थित रेशम विभाग की 1.87 हेक्टेयर भूमि को मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ को देने की मांग रखी। स्वास्थ्य सचिव द्वारा मोस्टामानु में मेडिकल कॉलेज कैंपस के लिए चयनित लैंड का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया।अपनी भ्रमण अन्तिम दिन जनपद नैनीताल के हल्द्वानी स्वास्थ्य सचिव डा0 आर. राजेश कुमार ने शुक्रवार को सुशीला तिवारी चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज तथा महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान श्री आर राजेश कुमार ने चिकित्सा अधिकारियों को मनोयोग से कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा आम जनमानस को सुचारू चिकित्सा उपचार मिल सके यही हमारी प्राथमिकता है। सचिव कहा कि जिन चिकित्सालयों में स्पेशलिस्ट डाक्टरों की कमी है जल्द ही तैनाती की जायेगी। स्वास्थ्य सचिव ने मेडिकल कालेज के ऑडिटोरियम के निरीक्षण के दौरान पाया कि कोविड 19 में दौरान डीआरडीओ द्वारा अस्थाई चिकित्सालय स्थापित किया गया था। उक्त चिकित्सालय के बैड, वैटिंलेटर, मल्टीपैरा मशीन आदि आडिटोरियम में पाये गये उन्होंने स्वास्थ्य से सम्बन्धित उपकरणों की शीघ्र से सूची बनाकर बेस चिकित्सालय पिथौरागढ, मेडिकल कालेज अल्मोडा को भेजने के निर्देश मौके पर दिये। उन्होंने प्राचार्य मेडिकल कालेज हल्द्वानी को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय बनाकर इस कार्य को पूर्ण करें। उन्होंने प्राचार्य को निर्देश दिये कि चिकित्सालय के लिए किसी भी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता हो तो शीघ्र जनहित हेतु उसकी पूर्ति करें। उन्होंने कहा इस हेतु धन की कोई कमी नही होने दी जायेगी। उन्होने प्राचार्य से कहा कि चिकित्सालय से सम्बन्धित जो भी कार्य हों उन कार्यो को जिलाधिकारी के संज्ञान में लाना जरूरी है। ऽ सचिव श्री कुमार ने कहा कि कैंसर हास्पिटल परिसर में बनने वाले नवनिर्माण भवन की जद मे आ रहे पेड की अनुमति एवं आपत्तिं का शीघ्र निराकरण हेतु वन विभाग से कार्यवाही की जायेगी ताकि निर्माण कार्यो को समय से प्रारम्भ किया जायेगा। उन्होंनें कहा कि सरकार द्वारा इस हेतु 160 चिकित्सालय के स्टाप की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। श्री कुमार द्वारा कैंसर चिकित्सालय के ओपीडी, के साथ ही सुशीला तिवारी चिकित्सालय मे कॉडियोलॉजी, जनरल वार्ड, आईसीयू, ओपीडी, डायलेशिस के साथ ही भर्ती मरीजों से रूबरू हुये तथा उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। उनके द्वारा अटल आयुष्मान कार्ड काउन्टर का भी निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात सचिव द्वारा महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। महिला चिकित्सालय मे श्री कुमार द्वारा ओपीडी, वार्ड के साथ ही मरीजों से मिले।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि गत दिनों देहरादून में धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों पर विभिन्न धाराओं के तहत करवाई चल रही है, उनको कल होने वाली लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा की अनुमति दी जाए।
मुख्यमंत्री ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि इन बच्चों को लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा देने के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और वहां से लाने की व्यवस्था की जाय।मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य में नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया जा चुका है। भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाई जा रहा है। राज्य के युवाओं को लगातार रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए रिक्त पदों पर जल्द और विज्ञप्तियां निकाली जाएंगी। आगामी परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जो नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, उसमें गड़बड़ी करने वालों को सख्त सजा का प्राविधान किया गया है। उन्होंने सभी प्रदेश के युवाओं से अपील की है कि पूरी मेहनत से परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने राज्य में सख्त नकल विरोधी अध्यादेश लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किए जाने की पहल की भी उन्होंने सराहना की।इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, बेरोजगार संघ से निधि गोस्वामी, शैलेश सती, खजान राणा, श्री दीपक बेलवाल, श्री बृजमोहन जोशी, श्री सतपाल सिंह एवं श्री आलोक भट्ट मौजूद थे।
विपक्ष के साथ-साथ अब सत्तापक्ष ने भी पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 8 और 9 फरवरी को पुलिस की भूमिका के कारण ही पूरे राज्य में सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार हो गया । उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने पुलिस की भूमिका की जांच की मांग की है।
अंदाजा लगाया जा रहा है संगठन और सरकार के विचार विमर्श के बाद ही जांच कमिश्नर स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। उत्तराखंड में बेरोजगार युवक अपनी अलग-अलग मांगों को लेकर गांधी पार्क के बाहर धरने पर बैठे थे। 8 फरवरी की रात को पुलिस ने जोर जबरदस्ती से उन्हें उठा दिया।
पुलिस की इस कार्रवाई के बाद ही पूरे प्रदेश भर में बेरोजगार युवकों के संगठनों ने सरकार के खिलाफ अलग-अलग जगहों पर आंदोलन किया। इससे सरकार की छवि पर असर तो पढ़ा ही है साथ-साथ कई अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है । पहले विपक्ष ही पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहा था। इस धरने प्रदर्शन के बीच में पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुई है। पुलिस ने लाठी चार्ज करके स्थिति को नियंत्रण करने का दावा किया। लेकिन राजनीतिक रूप से पुलिस के इस फैसले से बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर नजर आई है।
इसीलिए उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने पुलिस की भूमिका की जांच की मांग की है । खबर है कि उत्तराखंड पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कार्यशैली से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नाराज बताए जा रहे हैं। इसीलिए गढ़वाल के कमिश्नर सुशील कुमार को यह जांच सौंपी गई है। ताकि देहरादून जनपद के बड़े अधिकारियों के खिलाफ अगर कोई बात आए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। पुलिस ने पहले तो 8 फरवरी की रात को जबरन आंदोलन कर रहे युवाओं को उठाया और उसके बाद अगले दिन लाठीचार्ज कर दिया।
उत्तराखंड सरकार ने आंदोलन कर रहे बेरोजगार संघ के दबाव में सरकार ने युवकों की ज्यादातर मांगें मान लेने का दावा किया है। सरकार इस बात को लेकर तैयार हो गई है कि पटवारी भर्ती प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में की जाए । आंदोलनरत युवक सीबीआई से तमाम भर्ती घोटाले की जांच की मांग कर रहे थे । सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है और अपील की है कि युवक इस जांच पर भरोसा रखें। इस बीच 12 फरवरी को पटवारी भर्ती की परीक्षा एक बार फिर से होगी। लोक सेवा आयोग इस भर्ती को कर रहा है।
आयोग का दावा है कि पुराने पेपर नष्ट कर दिए गए हैं ,और एक्सपर्ट्स की देखरेख में पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी। इस साल आयोग की तरफ से 32 भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने की तैयारी की गई है। आंदोलन कर रहे युवकों की मांग थी कि पुरानी सभी भर्तियों को रद्द कर दिया जाए । लेकिन अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसको लेकर स्पष्ट बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि “अगर सभी भर्तियां निरस्त हो जाएंगी तो निराशाजनक माहौल बन जाएगा “.
सरकार का दावा है कि जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं उन्हें पकड़ा गया है और अभी भी धरपकड़ जारी है। इस बीच खबर आई कि एक कोचिंग सेंटर के मालिक को भी एसआईटी ने पकड़ लिया है। इस सेंटर पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। पेपर लीक प्रकरण में यह सेंटर संदेह के घेरे में था। इस बीच सरकार ने नकल विरोधी अध्यादेश को तैयार किया और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड ) गुरमीत सिंह ने इसे मंजूरी दे दी। अब सभी भर्ती परीक्षाएं इसी अध्यादेश के दायरे में ही होंगी। सरकार का दावा है कि पूरे देश में यह सबसे ज्यादा सख्त कानून है जो नकल को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
1. पटवारी भर्ती की जांच रिटायरजज की निगरानी में होगी
2. नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी
3. कोचिंग संचालक गिरफ्तार
4. सीबीआई जांच नहीं राधा रतूड़ी
5. पुलिस की भूमिका की जांच हो, गढ़वाल कमिश्नर करेंगे जांच
6. अगर सभी परीक्षाएं निरस्त होंगी तो निराशा होगी
7. इस साल 32 परीक्षाएं होंगी, पेपर एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं नए
8. पुराने पेपर नष्ट किए गए
9.12 फरवरी को पटवारी भर्ती
इधर सरकार ने पत्थरबाजी और लाठीचार्ज की घटनाओं का गंभीरता के साथ संज्ञान लिया है । सरकार ने गढ़वाल के कमिश्नर सुशील कुमार को इस जांच का जिम्मा सौंपा है । पहले आशंका व्यक्त की जा रही थी कि अगर एक जूनियर अधिकारी जांच करेगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी कैसे उसकी जांच के दायरे में आ सकते हैं । लेकिन आशंकाओं को दरकिनार करते हुए सरकार ने जांच का जिम्मा कमिश्नर सुशील कुमार को सौंपा है । अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं डीएम और एसपी की भूमिका की गंभीरता के साथ जांच की जाएगी और आने वाले समय में सरकार इनके दायित्व में बड़ा फेरबदल कर सकती है।
