Manmohan Bhatt

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऋषिकेश में लगभग 22.25 करोड़ रूपये की लागत से चारधाम यात्रियों के लिए बने रजिस्ट्रेशन ऑफिस कम ट्रांजिट कैम्प का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने ऋषिकेश क्षेत्र में चन्द्रभागा नदी के दायें तट पर ढ़ालवाला पुल से बस अड्डा तक  लगभग 4.71 करोड़ रूपये से निर्मित आस्था पथ के ऊपर सी.सी. मार्ग के निर्माण कार्य का लोकार्पण भी किया।

 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस कम ट्रांजिट कैम्प के लोकार्पण के अवसर पर चारधाम यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत किये जा रहे सभी कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने ट्रांजिट कैम्प में चिकित्सालय, पंजीकरण कार्यालय, पूछताछ एवं सहायता केन्द्र का अवलोकन भी किया और वहां की सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं अच्छी रखी जाए। यात्रियों के साथ शालीनता पूर्वक व्यवहार किया जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर विभिन्न राज्यों से चारधाम यात्रा के लिए आए श्रद्धालुओं से बातचीत की। उन्होंने सभी का देवभूमि उत्तराखण्ड में स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए राज्य सरकार द्वारा श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हैं। उन्होंने चारधाम यात्रा पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सिडकुल रोशनाबाद हरिद्वार में लगभग 120 करोड़ की 16 विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इसमें 52.22 करोड़ की 9 विकास योजनाओं का लोकार्पण तथा 68 करोड़ से अधिक की 7 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 528 गरीब परिवारों को आवास भी प्रदान किये।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सिडकुल में सर्विस लेन का नाले सहित निर्माण, रो नदी पर पुल का निर्माण, सिडकुल बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु पानी की टंकी का निर्माण, सिडकुल क्षेत्र में जलभराव समस्या के समाधान हेतु नाले का निर्माण कर बड़े नाले से जोड़े जाने, बहादरा औद्योगिक सिडकुल क्षेत्र की आंतरिक सड़कों का लोक निर्माण विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य कराये जाने के साथ बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में फायर स्टेशन की स्थापना किये जाने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत नव-निर्मित भवनों का निरीक्षण किया तथा एनिमल एम्बुलेंस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना भी किया।

समारोह को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास में ये योजनायें मील का पत्थर साबित होंगी। इससे राज्य के समग्र विकास के संकल्प को साकार करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने स्वयं के घर का मालिक बने लोगों को भी बधाई देते हुए कहा कि आम आदमी के घर का सपना पूरा होने से उनके जीवन में स्थिरता आती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को अपना पक्का घर देने का हमारा ये अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना मात्र नहीं है, ये प्रदेश के एक-एक वंचित को इस बात का विश्वास देने की प्रतिबद्धता है कि सरकार उनके सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि पहले घर, दुकान, गाड़ी, खेत सभी पुरुषों के नाम पर हुआ करते थे, परन्तु हमने यह नियम बदल कर महिलाओं को भी घर की मालकिन बनाने का कार्य किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना के तहत लाखों रूपये के पी.एम आवास से देश की करोड़ों दीदियों को लखपति बनने का भी कार्य किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विकास कार्यों और लाभार्थियों की सहायता करते समय न किसी गरीब की जाति देखती है और न ही किसी गरीब का धर्म। गरीबों को समर्पित हमारी सरकार गरीब की आवश्यकताओं को भली भांति समझती है तथा हर गरीब को अपनी पक्की छत देने के लिए दिन-रात काम कर रही है,उसी का परिणाम है जो आज इतनी बड़ी संख्या में ये घर रिकॉर्ड समय में बन सके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पिछले 9 वर्षों में करीब 4 करोड़ से अधिक पक्के घर गरीब परिवारों को मिल चुके हैं, इनमें से करीब 70 प्रतिशत घर महिलाओं के नाम पर हैं। 2014 से पहले जो सरकार थी, उसने देश में शहरी आवास योजनाओं के तहत सिर्फ 13 लाख मकान ही मंजूर किए थे और इसमें से भी केवल 8 लाख मकान ही बनाए थे। इससे यह भी साबित होता है कि जब कोई सरकार “अंत्योदय“ को अपना ध्येय मानकर कार्य करती है तो परिणाम कितने अलग होते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन के आधार पर देश में विकास की एक नई परिभाषा लिखने का कार्य किया है। देश में जिस स्तर पर शोषितों और वंचितों का आज सशक्तिकरण हो रहा है वैसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री की प्रेरणा तथा उनके ही मार्गदर्शन में, उत्तराखंड में भी विकास के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। आज प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेकों कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में हर स्तर पर कनेक्टिविटी को सुधारा जा रहा है, उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है और भविष्य की आवश्यकताओं को केंद्र में रख कर नीतियां बनाई जा रही हैं। हमारे शहर अब तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं और इसी के दृष्टिगत हम निरंतर अपने शहरों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी पहले ही 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बता चुके हैं। हमें अब अपनी पूरी क्षमता के साथ उनके इस कथन को सार्थक कर के दिखलाना है। हमें “चरैवेति चरैवेति“ के मूल मंत्र को अपना कर, विकास को गति देते हुए सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के ’’विकल्प रहित संकल्प’’ को सिद्ध करना है। उन्होंने कहा कि भारत के इस अमृत काल में राज्य के समग्र विकास के संकल्प के लक्ष्य की प्राप्ति में सभी को एक साथ मिलकर सहयोगी बनना होगा।

पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद डॉ0 रमेश पोखरियाल ’निशक’ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत बने इन आवासों का निर्माण रिकार्ड समय में पूर्ण किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी के प्रयास से वर्ष 2025 तक उत्तराखण्ड को मॉडल स्टेट बनाया जायेगा।

• सूबे में शिक्षा व्यवस्था को ऑनलाइन प्लेटफार्म पर लाने एवं निरंतर अनुश्रवण व मूल्यांकन करने दृष्टिगत स्वीकृत विद्या समीक्षा केन्द्र बनकर तैयार हो गया है। जिसका शुभारम्भ शीघ्र ही केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के द्वारा किया जायेगा। विद्या समीक्षा केन्द्र की स्थापना से विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत समस्त शिक्षकों एवं अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का सम्पूर्ण डाटा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। जिसको शासन एवं विभागीय अधिकारी अपने कार्यालय से एक क्लिक पर देख सकेंगे।
• विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने बताया कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2022 में केन्द्र सरकार ने राज्य में विद्या समीक्षा केन्द्र की स्थापना हेतु करीब 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की थी। विभाग द्वारा केन्द्र की स्थापना के लिये कार्यदायी संस्था के रूप में भारत सरकार के उपक्रम टीसीआईएल का चयन किया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा विद्यालयी शिक्षा निदेशालय देहरादून में विद्या समीक्षा केन्द्र की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिसके विधिवत शुभारम्भ के लिये केन्द्रीय शिक्षा मंत्री से समय मांगा गया है, उनका समय मिलते ही विद्या समीक्षा विधिवत शुभारम्भ कर दिया जायेगा।
• डा. रावत ने बताया कि राज्य में विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत समस्त विद्यालयों, छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों से संबंधित सभी आंकड़े ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही विभागीय अधिकारी प्रत्येक विद्यालय में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई एवं उनकी प्रगति का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन ऑनलाइन कर सकेंगे। यही नहीं आने वाले समय में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के स्थानांतरण भी विद्या समीक्षा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन किये जायेंगे। विभागीय मंत्री ने बताया कि विद्या समीक्षा केन्द्र के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशालय स्तर पर दो तथा प्रत्येक जनपद के लिये एक-एक नोडल अधिकारी तैनात किये जायेंगे, जो सभी विद्यालयों की अवस्थापना, उपलब्ध संसाधन से लेकर शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कार्मचारियों तथा अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का सम्पूर्ण विवरण ऑनलाइन करेंगे।
• यही नहीं विद्या समीक्षा केन्द्र में छात्र-छात्राओं के रियल डाटाबेस को स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण आदि विभागों से जोड़ने भी व्यवस्था होगी। इसके लिये विद्यालय से लेकर राज्य स्तर तक के सभी हितधारकों को यूजर आईडी उपलब्ध कराई जायेगी जिससे कि समय-समय पर नवीन अंकड़ों को अपडेट किया जा सके। समग्र शिक्षा के अपर परियोजना निदेशक डा. मुकुल सती ने बताया कि विद्या समीक्षा केन्द्र की स्थपना से छात्र-छात्राओं का समस्त विवरण, उपस्थिति, उपलब्धि, अध्यपकों का सम्पूर्ण विवरण, विद्यालयों का भौतिक विवरण सहित प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध धनराशि एवं उसके स्त्रोत की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी।
• इसके अलावा छात्र-छात्राएं एवं शिक्षकों की जिओ फेंसिंग बेस्ड ऑनलाइन/ रियल टाइम उपस्थिति मौजूद रहेगी। उन्होंने बताया कि विद्या समीक्षा केन्द्र में ऐसी व्यवस्था भी की गई है यदि दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में नेटवर्क के अभाव में दर्ज की गई उपस्थिति नेटवर्क के आने पर स्वतः ही अपलोड हो जायेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को चम्पावत के गोरलचोड़ स्थित आडिटोरियम में स्मार्ट स्कूल-स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम प्राप्त होंगे उन्होंने इसे चंपावत को आदर्श जनपद बनाने की दिशा में बढ़ाया कदम बताते हुए कहा कि यह आदर्श उत्तराखण्ड के लिये भी अच्छी पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ’’सम्पर्क’’ अर्थात ’’जुड़ना’’, समाज के वंचित और हाशिए पर रह रहे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना संपर्क फाउण्डेशन के उद्वेश्य को सार्थक करता है।

उन्होंने इसके लिये सम्पर्क फाउण्डेशन के प्रयासों को भी समाजहित में बताया। उन्होंने कहा कि आज का युग साइंस और टेक्नोलॉजी का है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहा करते हैं कि देश के विकास के लिए लोग साइंस और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करें। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कार्यों को आसानी के साथ ही कम समय में अधिक काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा की विद्यालयों को संपर्क स्मार्ट डिवाइस दिए गए हैं जिससे बच्चे आसानी से, सरल भाषा में, आनंदमय तरीके से शिक्षा ले सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। दुनिया में अनेक देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, खराब हो रही है वहीं भारत की अर्थव्यवस्था इस विषम समय में भी 11 वें स्थान से 5 वें स्थान की अर्थव्यवस्था बन गई है। आने वाले समय में स्वतंत्रता की शताब्दी में भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन जाएगा। किसी भी देश का सामाजिक एवं आर्थिक विकास उस देश के नौनिहाल व बच्चें है। उनकी शिक्षा किस प्रकार की हो, उसकी गुणवत्ता किस प्रकार की हो उस पर निर्भर करता है। यह सब कार्य शिक्षकों के जिम्मे है। पहला संस्कार माता-पिता देते हैं दूसरा शिक्षक गण देते हैं।

उन्हें जीवन में शिक्षा देने, आगे बढ़ाने का कार्य शिक्षक करते हैं। चंपावत से निकलने वाले बच्चें विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे वहां जाकर अपने माता-पिता का नाम रोशन करने के साथ ही गांव, क्षेत्र, जिला, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, वहीं शिक्षकों का भी नाम रोशन करेंगे, जहां से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का चम्पावत में बनाये जा रहे कैंपस का शासनादेश जारी कर दिया गया है। साथ ही चम्पावत जिले के सभी विद्यालय भवनों का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण सहित सभी में आवश्यक सुविधाए उपलब्ध करायी रही है, उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम छोर पर खड़़े व्यक्ति तक आधुनिक शिक्षा पहॅुचाने का कार्य संपर्क फाउण्डेशन, सरकार के सहयोग से किया जा रहा है।

राज्य के सरकारी स्कूलों में अभिनव और अपनी तरह का पहला अध्ययन कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार और संपर्क फाउंडेशन की यह साझेदारी शिक्षा की बेहतरी के लिये किया जा रहा प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचार हो रहे हैं साथ ही अनेक चुनौतियां भी आई है। इन सभी चुनौतियों के मध्य नई शिक्षा नीति आई है। यह नीति स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा को नए आयाम देने का कार्य करेगी। वही सभी वर्गों के लोगों के लिए समानता के अधिकार के तहत शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगी। नई शिक्षा नीति के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के अध्ययन छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। उत्तराखंड प्रथम राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति है जो उसे स्कूली शिक्षा में पूरी तरह से लागू किया गया है।

संपर्क फाउंडेशन ने इस कार्य में जो स्मार्ट कक्षाओं की नींव रखी गई है उससे बच्चों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर सम्पर्क फाउंडेशन के फाउंडर चेयरमैन, श्री विनीत नायर ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि शासकीय स्मार्ट स्कूल्स स्मार्ट ब्लॉक्स कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में चंपावत जिले के चंपावत ब्लॉक में 137 स्कूलों के 274 शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर 5484 बच्चों के अध्ययन के परिणामों में सुधार लाना है। चंपावत ब्लॉक में 100 दिनों तक सफल क्रियान्वयन करने के बाद इस कार्यक्रम का विस्तार समयबद्ध तरीके से पौड़ी जिले के खिर्सु ब्लॉक में किया जाएगा। सम्पर्क की टीम शिक्षकों की क्षमताओं का विकास भी सुनिश्चित करेगी ताकि शिक्षण व्यवस्थित और आसान बन सके। उन्होंने बताया कि सम्पर्क फाउंडेशन अपने अभिनव अध्ययन के संसाधनों की संपूर्ण श्रृंखला को स्मार्ट स्कूल्स स्मार्ट ब्लॉक्स प्रोग्राम में ले कर आया है। ये संसाधन राज्य के पाठ्यक्रम और एससीईआरटी के अनुरूप है, और कक्षा में अध्ययन की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल देंगे सुविधा युक्त बनाने में मददगार होगा।

इस कार्यक्रम के लिए सम्पर्क द्वारा प्रदान किए जाने वाले संसाधनों में हर स्कूल के लिए टीवी सेट, सम्पर्क टीवी डिवाईसेज, सम्पर्क स्मार्ट शाला एप्लीकेशन, सम्पर्क दीदी ऑडियो बॉक्स के साथ गणित एवं अंग्रेजी किट, 500 पाठ योजनाएँ , 1100 पाठ के वीडियो, टीएलएम के साथ 450 गतिविधियां, कक्षा और विषय के अनुरूप 2000 वर्कशीट, मूल्यांकन के लिए 3000 प्रश्न – केबीसी के प्रारूप में सम्पर्क दीदी के सवाल, कक्षा 6 से 8 के लिए विज्ञान विषय पर गाने एवं प्रयोग के वीडियो और शिक्षकों के लिए संसाधन पुस्तिका शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सम्पर्क एफएलएन टीवी कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए एक किफायती प्लग-एंड-प्ले डिवाइस है, जिसमें एक एंड्रॉयड सेट-टॉप बॉक्स और एक रिमोट होता है। इसे संभालना और चलाना बहुत आसान है और यह सामान्य टेलीविज़न को एक संवादपूर्ण एवं दिलचस्प अध्ययन के मंच में बदल देता है, जिससे कक्षा एक स्मार्ट क्लासरूम बन जाती है।

सम्पर्क की टीम जिला, ब्लॉक, और क्लस्टर के स्तर पर शैक्षणिक पदाधिकारियों को स्कूलों और कक्षाओं में टीएलएम और संसाधनों के उपयोग पर निगरानी रखने का प्रशिक्षण भी देगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने एक आदर्श चंपावत की जो अवधारणा दी थी वह सफलता के नए मुकाम गढ़ रही है। जिसके तहत चम्पावत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जनपद के विकास के लिए शासन की ओर से लगातार फंडिंग भी उपलब्ध कराई जा रही है। जिसमें कुछ कार्य प्रारंभ हो चुके हैं तथा कुछ कार्य योजना स्तर पर हैं। जनपद में साइंस सेंटर का भी निर्माण होने जा रहा हैं। जिसके लिए भूमि भी हस्तांतरित की जा चुकी है साथ ही डीपीआर के लिए भी धनराशि प्राप्त हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि चंपावत शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में अलग ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा हैं।जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के प्रयास से पिटकुल सीएसआर के तहत पहली बार जनपद के बहुत से विद्यालय (हाईस्कूल व इंटरमीडिएट कॉलेजों) में कंप्यूटर लैब लगाई जाएंगी साथ ही उन्होंने बताया कि आपदा मद, अनटाइट फंड व जिला योजना से लगभग 10 करोड़ की धनराशि शिक्षा विभाग को दी जा चुकी है। जिसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को 20 लाख की धनराशि दी गई है, जिससे वहां भी सुधार हो रहा है।जिलाधिकारी ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी द्वारा कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों के लिए स्कूल में बनने वाले विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए जो ऐतिहासिक कदम उठाया गया है उससे विद्यार्थियों को बहुत फायदा मिलेगा और साथ ही शिक्षा का स्तर और भी इम्प्रूव होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को पं.गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय पंतनगर के प्रशासनिक भवन सभागार में जनपद नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इसमें विधान सभा क्षेत्र लालकुआं, भीमताल, नैनीताल, कालाढूंगी, काशीपुर, गदरपुर, रूद्रपर विधान सभा क्षेत्र शामिल थे। समीक्षा बैठक में केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, बंशीधर भगत, मोहन बिष्ट, सरिता आर्य, शिव अरोरा, राम सिंह कैड़ा सहित शासन एवं जनपदों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित विधायकगणों ने मुख्यमंत्री की पहल की सराहना करते हुये उनका आभार जताया। मुख्यमंत्री ने विधायकगणों द्वारा इंगित समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु अधिकारियों को जन समस्याओं के समाधान तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर ध्यान देने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पदेश में यह व्यवस्था बनाई जा रही है कि प्रत्येक माह की एक तारीख़ तक समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों की पेंशन उनके खाते में पहुँच जाये। साथ ही छात्रों को उनके समस्त प्रकार के आवश्यक प्रमाण पत्र उनको विद्यालय में ही उपलब्ध कराये जाने का अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा सरलीकरण के रास्ते पर चलने हेतु वन विभाग को प्रोत्साहित किया गया। प्रत्येक जिले में सर्किट हाउस बनाने के लिए निर्देश भी उन्होंने दिये। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि आने वाले बारिश के सीजन को देखते हुए आपदा राहत की तैयारियों के साथ जल जनित बीमारियों को दूर रखने के लिए साफ़ सफ़ाई अभियान चलाने, लम्पी वायरस से बचाव के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाये। मुख्यमंत्री ने बैठक में उठाये गये बिंदुओं को शीघ्रता से निस्तारित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि विधायकगणों द्वारा अपने क्षेत्रों की जिन जन समस्याओं को रखा जा रहा है, अधिकारी उन्हें गंभीरता से लेकर शीघ्र समाधान करायें। विकास कार्यों को एक दूसरे पर थोपे जाने के बजाय विभागीय अधिकारी उनका आपसी समन्वय के साथ निस्तारण पर ध्यान दे। जिन जन समस्याओं का समाधान जल्दी हो सकता है, उन्हें शीघ्रता से पूर्ण किया जाए।

उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि गणों द्वारा विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न घोषणाओं के लिए जो भी प्रस्ताव आते हैं, उनका पहले भली भांति परीक्षण कर लिया जाए। यह भी स्पष्ट किया जाए कि यह घोषणा कितनी समयावधि में पूर्ण हो जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में एक नई कार्य संस्कृति लागू करनी है। जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए अधिकारी संवादहीनता को दूर कर आपसी समन्वय बढ़ाकर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विधायकगणों द्वारा अपनी विधानसभा क्षेत्रों की जिन जन समस्याओं को बैठक में रखा गया है, सभी विभागीय सचिव उनको प्राथमिकता में लेते हुए यथाशीघ्र समाधान करें। बैठक में विधायकगणों द्वारा सड़कों के निर्माण एवं सुधारीकरण, नहरों के मरमत्तीकरण, बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्य, सीवरेज एवं ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने, पर्यटक स्थलों के विकास एवं विधानसभा क्षेत्रों की अन्य समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकगणों द्वारा जो भी जन समस्याएं रखी गई हैं, उनका हर संभव समाधान किया जायेगा।

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सोमवार को सचिवालय में राजस्व वृद्धि के सम्बन्ध में सम्बन्ध्ति विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक ली। मुख्य सचिव ने विभागों को राजस्व प्राप्ति के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने खनन विभाग एवं खनन कार्य में लगी एजेन्सीज जीएमवीएन, केएमवीएन एवं वन विकास निगम को सभी स्लॉट संचालित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने पारदर्शिता लाने हेतु ई-निविदा के माध्यम से आबंटन कर लगातार अनुश्रवण किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में 72 प्रतिशत वन क्षेत्र होने के कारण इसमें राजस्व प्राप्ति के लिए अत्यधिक सम्भावनाएं हैं। वनों से होने वाली आय को बढ़ाए जाने हेतु इमारती लकड़ी के व्यावसायिक उत्पादन की दिशा में भी कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र में ईको टूरिज्म और जड़ी-बूटी के क्षेत्र में भी रोजगार सृजन की अत्यधिक सम्भावनाएं है। इस दिशा में लगातार कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को मोटर साईकिल दस्तों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि वाहनों की नीलामी ई-नीलामी के तहत की जाए। उन्होंने एएनपीआर कैमरों के लिए परिवहन विभाग, यातायात पुलिस, वन एवं खनन को एक एकीकृत तंत्र विकसित किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही, राज्य कर विभाग को खूफिया प्रणाली को और मजबूत किए जाने के निर्देश दिए।

बिल लाओ ईनाम पाओ योजना को लगातार जारी रखा जाए, इससे आमजन में बिल जीएसटी के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने आबकारी विभाग को भी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किए जाने हेतु तेजी से कार्य किए जाने के निर्देश दिए.

भाजपा ने निकाय चुनावों में सभी सीटों को जीतने का दावा करते हुए स्पष्ट किया है कि पार्टी पर्यवेक्षक बूथ प्रबंधन को अंतिम रूप दे रहे हैं और आरक्षण पर तस्वीर साफ होते ही उम्मीदवार चयन पर काम शुरू हो जाएगा । पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कर्नाटक को लेकर कांग्रेस की एफआईआर पर प्रश्न खड़ा करते हुए कहा, हमे विश्वास है कि हमारे किसी कार्यकर्ता या प्रत्याशी ने ऐसी कोई बात कही होगी ।

रहा कर्नाटक में चुनाव के दृष्टिगत इस शिकायत का तो वहां निर्वाचन आयोग ही इस संबंध में सर्वोच्च इकाई है । लिहाज़ा उन्हें आयोग में शिकायत करनी चाहिए बजाय उत्तराखंड में एफआईआर करवाकर अपने आलाकमान की नजरों में नंबर बढ़वाने के प्रयास करने के । श्री भट्ट ने निकाय चुनावों को लेकर स्पष्ट किया कि भाजपा चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और इस बार हम सभी निगम व निकाय को जीतने जा रही है । जहां तक सवाल है तैयारियों का तो पार्टी पर्यवेक्षक सभी निगमों एवं निकायों में बूथ प्रबंधन को अंतिम रूप देने में जुटे हैं

जैसे ही आरक्षण का अंतिम आवंटन हो जाएगा उसके अनुशार प्रत्याशी चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि महिला, एससी-एसटी या अन्य वर्गों के कौन कौन से कार्यकर्ता इन दायित्वों में बेहतर योगदान दे सकते हैं । इस दौरान मीडिया द्वारा संसदीय कमेटी के दौरे को लेकर कांग्रेस की आपत्तियों को लेकर पूछे गए सवालों का जबाब देते हुए कहा, यह समिति संसद की विधायी समिति होती है और उसमें विपक्ष के सांसद भी सदस्य होते है । इस समिति के लिए प्रश्नावली का निर्धारण कांग्रेस पार्टी नही कर सकती है । समिति सदस्यों को जो विषय जरूरी लगता है उसपर वे राज्यों में जाकर जमीनी स्तर पर कामों एवं योजनाओं की समीक्षा करते हैं । और इस संबंध में राज्य सरकार पूरा सहयोग कर रही है ।